फिफा विश्वकप २०२६ भारतमा निःशुल्क प्रसारण गर्न माग गर्दै दिल्ली उच्च अदालतमा निवेदन, केन्द्र सरकारलाई सूचना जारी
नयाँ दिल्ली ।
फिफा विश्वकप २०२६ सुरु हुन अब करिब एक महिना मात्र बाँकी छँदा भारतमा यसको प्रसारणलाई लिएर अन्योल कायमै देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा दिल्ली उच्च अदालतले भारतमा फिफा विश्वकप २०२६ को निःशुल्क प्रसारण सुनिश्चित गर्न माग गरिएको एक निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै केन्द्र सरकार र प्रसार भारतीलाई सूचना जारी गरेको छ।
अधिवक्ता अवधेश बैरवाद्वारा दायर गरिएको उक्त निवेदनमा फिफा विश्वकप २०२६ का सबै १०४ खेलहरू वा कम्तीमा पनि उद्घाटन खेल, क्वार्टरफाइनल, सेमिफाइनल र फाइनल खेलहरू सार्वजनिक प्रसारक 'प्रसार भारती' (डी'डी स्पोर्ट्स र दूरदर्शन) मार्फत निःशुल्क प्रसारण गर्न निर्देशन दिन माग गरिएको छ।
निवेदकका तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता वैभव गग्गरले तर्क गरे कि अहिलेसम्म कुनै पनि निजी प्रसारकले भारतका लागि प्रसारण अधिकार खरिद नगरेका कारण लाखौँ फुटबल प्रशंसकहरू विश्वकै ठूलो खेल महोत्सव हेर्नबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको छ।
-
प्रसारण अधिकारको अन्योल: फिफाले भारतका लागि २०२६ र २०३० विश्वकपको संयुक्त प्रसारण अधिकारको मूल्य १०० मिलियन डलरबाट घटाएर ३५ मिलियन डलर कायम गर्दा पनि अहिलेसम्म कुनै सम्झौता हुन सकेको छैन।
-
राष्ट्रिय महत्त्वको खेल: निवेदनमा भनिएको छ कि फिफा विश्वकपलाई 'स्पोर्ट्स ब्रोडकास्टिङ सिग्नल एक्ट २००७' अन्तर्गत 'राष्ट्रिय महत्त्वको खेल' मानिएको छ। त्यसैले, सरकार र प्रसार भारतीले यो जनतासम्म पुर्याउनु पर्ने दायित्व रहन्छ।
-
सूचनाको हकको हनन: फुटबल हेर्न पाउनु नागरिकको सूचना प्राप्त गर्ने मौलिक हक (Article 19) सँग जोडिएको दाबी पनि निवेदनमा गरिएको छ।
फिफा विश्वकप २०२६ आगामी जुन ११ देखि जुलाई १९ सम्म संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोमा आयोजना हुँदैछ। यस पटक विश्वकपमा इतिहासकै धेरै ४८ टोलीहरू सहभागी हुँदैछन्।
टिप्पणी लेख्नुहोस्